भारतीय मजदूर किसान वेलफेयर एसोसिएशन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन*

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रिपोर्ट आर.एस.पाल/अरुण कुमार राज

सीतापुर उत्तर प्रदेश

*भारतीय मजदूर किसान वेलफेयर एसोसिएशन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन*

भारतीय मजदूर किसान वेलफेयर एसोसिएशन ने मजदूरों किसानों की समस्याओं को लेकर लालबाग शहीद पार्क सीतापुर में मासिक पंचायत आहूत की गई ।पंचायत की अध्यक्षता एसोसिएशन के जिलाअध्यक्ष सन्तोष कुमार राव ने की । डीएम शीतल वर्मा को ज्ञापन सौंप कर समस्याओ से अवगत कराया गया । पंचायत में राशन कार्ड,गन्ना भुगतान का बकाया, नहर सिंचाई ,प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन ,पारिवारिक लाभ, आवारा जानवरों, व अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। पंचायत में प्रदेश सचिव रामकिशोर कनौजिया जिला अध्यक्ष संतोष कुमार राव ,जिला महासचिव अरुण कुमार राज, जिला सचिव कौशल कुमार,महेश कुमार तहसील अध्यक्ष रामपाल ,गोंदलामऊ ब्लॉक अध्यक्ष विद्यासागर, रघुनाथ रामकली, फूलमती सहित आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश में सत्र 20017-2018 का गन्ना किसानों के गन्ना भुगतान में चीनी मिलो द्वारा अत्यधिक विलम्ब किया गया है। जो गन्ना अधिनियमों के विपरीत है ।शुगर इंडस्ट्रीज मैनुअल के गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के खंड- 3 के अनुसार गन्ना किसानों द्वारा बेचे गए गन्ने के 14 दिन के अंदर किसानों को चीनी मिलों द्वारा गन्ना भुगतान किया जाना चाहिए। अगर 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो अविलंब ऐसी अवधि के लिये 15% प्रतिवर्ष की दर से बकाया धनराशि पर ब्याज सहित गन्ना किसानों को चीनी मिल भुगतान करेगा। गन्ना किसानों का भुगतान न करके नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम प्रधान और सचिव की मनमानी की जा रही है किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लाभार्थियों को योजना का भुगतान नहीं दिया जा रहा है। राशन कार्ड में पात्रों का चयन न करके अपात्रों को जोड़ा जा रहा है ।इस का खुला उल्लंघन किया जा रहा है
रास्ते में छुट्टा जानवर आवारा रूप से घूम रहे हैं जिनका कोई भी देखने वाला नहीं है मार्ग दुर्घटना में उनके द्वारा घटनाएं हो रही हैं ।जानवरों से टकरा कर राहगीरो की मौते हो रही है ।जिसकी ब्यवस्था की जानी चाहिये ।
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के आवेदन कई वर्षों से पेंडिग पड़े हुए है ।जिससे पात्र लाभर्थियों को सुविधा का लाभ नही मिल पा रहा है। ।
एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि उक्त विन्दुओं पर यदि जल्द कार्यवाही नही की गयी तो एसोसिएशन के द्वारा जिले पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी ।

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